International

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ : ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਇਸਨੂੰ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ

December 18, 2016 09:57 PM
'ਮੋਦੀ ਦਾ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਇਸਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਸ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਕਦੇ ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਆਰ. ਵਰਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਉਸਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 50 ਅਤੇ 100 ਰੂਬਲ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਅਤੇ 100 ਰੂਬਲ ਦੇ ਨੋਟ ਰੂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਘਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਗੋਰਬਾਚੋਵ ਨੂੰ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੂਸ ਨੇ 1998  ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਯਾਂਮਾਰ ਜੋਕਿ ਬਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1990 ਵਿੱਚ ਔਂਗ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1987 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਾ ਮੌਂਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੀ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੰਗੂਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਇੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਨ (ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ) ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ।  ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ) ਪਾਕ ਨਾਮ ਗੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਘੱਟ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੇਚੈਨੀ ਹੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 1990  ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਦੇ ਕਾਂਗੋ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੋਬਤੂ ਸੇਸੇ ਸੇਕੋ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਮੋਬਤੂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਿਰ 1997 ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਤੂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ।
 ਨਾਇਜੀਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਹਾਰੀ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘਦੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਬੁਹਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਫਲਾਪ ਸ਼ੋ ਵਾਂਗ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਹਾਰੀ ਨੂੰ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। 
 ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫ਼੍ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟ ਬਦਲੀ ਨੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ 1982 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ 50 ਸੇਡੀ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਪਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਾਨਾ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ।
Have something to say? Post your comment