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कार्यालय में कोई भी राजस्व मामला 6 माह से अधिक लम्बित नहीं रहना चाहिये DC कुल्लू के निर्देश

December 29, 2016 07:19 PM

कुल्लू : उपायुक्त युनूस ने बताया कि जिला कुल्लू के सभी उपमण्डल स्तर पर राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिये विभिन्न स्थानों पर पिछले माह विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिवरों में लगभग 90 प्रतिशित निशानदेही, इन्तकाल, जमीन वंटवारा जैसे मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जा चुका है। यह जानकारी उपायुक्त ने शुक्रवार को वचत भवन में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उपायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 3 विस्वा और शहरी क्षेत्र में 2 विस्वा भूमि उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होनें बताया कि इस योजना के अर्न्तगत अभी तक 17 पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है। 

उपायूक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके कार्यालय में कोई भी राजस्व मामला 6 माह से अधिक लम्बित नहीं रहना चाहिये। उपायूक्त ने बताया कि जिला के सभी राजस्व कार्यालयों को आधुनिक सुविधा से लेस किए जाएंगे ताकि राजस्व रिकार्ड को सुरक्षित रखा जा सके। उपायुक्त ने सभी उपमण्डलाधिकारियों, तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को अपने क्षेत्र के पटवारखानों का नियमित रूप से निरीक्षण और अन्य मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के आदेश दिये। उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को जनवरी 2017 तक जामाबन्दी प्रकिया को भू अभिलेख में दर्ज करवाना सनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।
उपायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 3 विस्वा और शहरी क्षेत्र में 2 विस्वा भूमि उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होनें बताया कि इस योजना के अर्न्तगत अभी तक 17 पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राकेश शर्मा, उपमण्डलाधिकारी मनाली एच.आर.बेरवा, उपमण्डलाधिकारी कुल्लू, रोहित राठौर, उपमण्डलाधिकारी आनी डा. सी.एल. चौहान, जिला राजस्व अधिकारी रमन घरसंगी सहित सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

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